ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਪੀਐੱਮਓ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ -5 ਫੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਫਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
