ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਜ਼ ਤੇ ਯਾਰਡ ਸਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 74,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। 15000 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 53 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 13343 ਕਰੋਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਬਲ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਭੰਡਾਰ ਉਪਰ 50 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਤਿਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
