ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪਰੈਲ:-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਖਾਣੇ .-ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ’ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
